आर्थिक अफरातफरीच्या (मनी लॉण्डरिंग) आरोपावरून छापेमारी करणाऱया ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. छापेमारी केल्यानंतर पुढील 365 दिवसांत आर्थिक अफरातफरीचा आरोप सिद्ध करा, अन्यथा जप्त केलेली मालमत्ता मालकाला परत द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
भूषण पॉवर ऍण्ड स्टील लिमिटेडचे महेंद्रकुमार खंडेलवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जर ईडीने तपास करताना मालमत्तांवर जप्ती आणली असेल तर पुढील 365 दिवसांच्या आत ती व्यक्ती आरोपी म्हणून सिद्ध झाली पाहिजे. ईडीने या मुदतीत आरोप सिद्ध न केल्यास आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 8(3) अंतर्गत मालमत्ता जप्तीची मुदत संपेल. अशा परिस्थितीत ईडीने जप्त केलेली मालमत्ता मालकाला परत द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ईडीने कागदपत्रे आणि 85 लाखांचे सोने-हिऱयांचे दागिने जप्त केले. त्या छाप्याला वर्षभराहून अधिक काळ लोटला तरी जप्त केलेल्या त्या वस्तू अद्याप परत दिलेल्या नाहीत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ईडीला जप्त केलेल्या वस्तू परत करण्याचे आदेश देत मोठा झटका दिला.
