सीए जयंती कुलकर्णी
सनदी लेखापाल l कुडाळ
जर एखादा व्यापारी किंवा संस्था आपल्याकडून जास्त जीएसटी वसुल करत असेल किंवा गैरफायदा घेऊन पैसे वसूल करत असेल तर आपण नॅशनल अँटी-प्रॉफिटीअरिंग ऑथॉरिटी (National Antiprofiteering Authority, NAA) कडे तक्रार दाखल करू शकता. व्यापारी वर्गाने जीएसटीचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी शासनाने जीएसटी कायद्या अंतर्गत ही संस्था स्थापन केली आहे.
या संस्थेचे सर्वात महत्वाचे काम म्हणजे, ‘जीएसटी काउंसिल’ वस्तू व सेवांच्या जीएसटी दरात जी कपात करते, त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळावा या दृष्टीने काम करणे म्हणजे व्यापारी वर्ग जीएसटी दरात कपात केल्यानंतर सेवांचे दर कमी करत आहे की नाही, त्यावर ही संस्था लक्ष ठेवते. जर एखादा व्यापारी जीएसटी दरात कपात करूनसुद्धा वस्तुच्या दरात कपात करत नसेल, तर संस्था या व्यापाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करते.
अशी दाखल करा तक्रार
एनएएकडे कोणताही व्यक्ती सहज आपली तक्रार दाखल करू शकतो. तक्रारीसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. जाणून घ्या ऑनलाईन तक्रारीच्या या तीन पायऱ्या…
1. रजिस्ट्रेशन:
सर्वात आधी आपल्याला एनएएच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपले रजिस्ट्रेशन करावे लागेल. यासाठी आपल्याला रजिस्ट्रेशन फॉर्ममध्ये दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर जो ई-मेल आयडी दिला आहे त्यावर एक ई-मेल येईल. या मेलमध्ये दिलेल्या व्हेरिफिकेशन लिंकवर क्लिक करून आपल्याला वेबसाइटच्या लॉग-इन पेजवर जाता येईल.
2. लॉग-इन
आपण रजिस्टर्ड मेल-आईडी आणि पासवर्ड उपयोग करून कधीही लॉग-इन करू शकता. यामध्ये आपल्याला खालील 4 पर्याय मिळतील
-तक्रार दाखल करा
-कम्प्लेंट ट्रॅक करा
-कम्प्लेंट्सची हिस्ट्री चेक करा
-आपली प्रोफाइल एडिट करा
3. तक्रार दाखल करा
या ठिकाणी यूजरला एक तक्रार अर्ज दिला जाईल, ज्यामध्ये माहिती भरण्यासोबतच पुरावेसुद्धा जमा करावे लागतील. तुमच्याकडे असलेल्या पुराव्यांना .jpg, .pig, .doc किंवा .pdf फॉर्मेटमध्ये अपलोड करता येते. तक्रार अर्ज पुर्ण झाल्यानंतर यूजरजवळ कम्प्लेंट-आईडी येईल. म्हणजे याद्वारे आपण कम्प्लेंट ट्रॅक करू शकतो.
तक्रार दाखल केल्यानंतर ट्रॅक करता येईल
एकदा तक्रार दाखल केल्यानंतर आपण पाहू शकता की त्यावर काही कारवाई झाली आहे की, नाही. यासाठी आपल्याला मेल-आयडी आणि पासवर्डद्वारे लॉग-इन करावे लागेल आणि तेथे दिलेल्या चार पर्यायांपैकी ट्रॅक कम्प्लेंटवर क्लिक करावे लागेल. यानंतर जे पेज उघडेल त्यामध्ये आपला कम्प्लेंट आयडी आणि कॅप्चा लिहावा लागेल. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर आपल्यासमोर तक्रारीचे संपूर्ण स्टेटस येईल.
फक्त दोन वर्षांसाठी संस्थेची स्थापना
नॅशनल अँटी-प्रॉफिटीयरिंग ऑथॉरिटीची स्थापना फक्त दोन वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. जीएसटी कायदा जुलै, 2017 पासून लागू केला गेला. या संस्थेच्या स्थापनेचा मुळ उद्देश होता की, जीएसटीमध्ये झालेली कोणत्याही कपातीमुळे ग्राहकांचे नुकसान होता कामा नये. या संस्थेकडे ग्राहकांच्या भरपूर तक्रारी आल्या आहेत,त्यामुळे या सर्व तक्रारी सोडवण्यासाठी वेळ लागत आहे. विशेष म्हणजे पेट्रोलियमसारखे अनेक महत्वाचे सेक्टर जीएसटीच्या बाहेर आहेत. म्हणून टॅक्स स्लॅबमध्येसुद्धा बदल होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे NAA ची जबाबदारी वाढली आहे.
2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून एमआरपी वस्तूंवर जीएसटी लागू करण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तथापि, हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की MRP मध्ये GST आधीच समाविष्ट आहे. त्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांनी MRP-किंमत असलेल्या वस्तूंवर वेगळा GST आकारू नये. ही प्रथा बेकायदेशीर आहे आणि ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन करते.
उदा. मोबाईलची किंमत रु. 10000/- आहे. आणि त्यावर जीएसटी 18% आहे म्हणजे त्याची किंमत रू. 11800/- झाली. परंतु सरकारने जर जीएसटीचा दर 5% केला तर ती वस्तू स्वस्त दराने ग्राहकाला मिळाली पाहिजे. परंतु कंपन्या त्या वस्तूची मूळ किंमत वाढवून त्यावर जीएसटी भरतात म्हणजे मोबाईलची किंमत 11238/- आणि जीएसटी 562/- अशी एकूण किंमत 11800/- ठेवली जाते. आणि जीएसटीचा दर कमी केल्यामुळे कमी किमतीचा फायदा ग्राहकाला दिला जात नाही.
परंतु आता हा नफेखोरी विरुद्धचा कायदा दिनांक 1 एप्रिल 2025 पासून सरकारने रद्द करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे नफेखोरी विरुद्धची तक्रार ग्राहकांना आता करता येणार नाही. आणि त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांचा नफेखोरीच्या मनमानी कारभाराला वेसण घालणारा कायदाच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी सावध होणे गरजेचे आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार जीएसटी कायदा येऊन सात वर्षे झाली आहेत आणि तो कायदा स्थिरस्थावर झाला आहे त्यामुळे नफेखोरी विरुद्धच्या कायद्याची आता आवश्यकता राहिलेली नाही.
