वनमंत्री व पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून सोडविला जाईल
दोडामार्ग: सुहास देसाई
तालुक्यातील शेतकरी यांच्या बागेतील नारळ सुपारी केळी सह अन्य पिकांच्या नुकसानी करत लाखो रुपयांची नुकसानी करत आहे या हत्तीचा बंदोबस्त करावा मात्र पकड मोहीम राबविल्या नंतर पकडलेल्या हंत्तीला कर्नाटक सरकार घेण्यास तयार नसल्याने वन विभाग अडचणीत सापडला आहे याबाबत वनमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करून मंत्री महोदय जो काय निर्णय घेतील त्यावर हंत्ती पकड मोहिमेची दिशा ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून मुख्य वनसंरक्षकांच्या समवेत बैठकीत ठोस निर्णय झाला नसल्याने अखेर राज्याचे वनमंत्री व पालकमंत्री यांचे समवेत बैठकीत निर्णयावर हंत्ती पकड मोहीम ठरणार असल्याचे आज स्पष्ट करण्यात आले त्यावेळी शेतकरी यांनी अखेर लेखी पत्र घेत निर्णय न होता बैठक संपन्न झाली.
हती प्रश्नी सरपंच संघटना अध्यक्ष प्रवीण गवस व आंदोलन करते शेतकरी, सरपंच,ग्रामस्थ यांच्या म्हणण्यानुसार हत्ती पकड मोहिमेबाबत मुख्य वनसंरक्षक यांनी शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर माहिती देण्यात यावी. अशी मागणी केली होती त्यानुसार गुरुवारी दोडामार्ग वनविभाग कार्यालयात मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. यावेळी उपवनसंरक्षक एस नवकिशोर रेड्डी, सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड, वैभव बोराटे, प्रभारी वनक्षेत्रपाल सुहास पाटील, प्रवीण गवस, राजन म्हापसेकर, भाजपा तालुकाध्यक्ष दीपक गवस, सेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबुराव धुरी, सेनेचे तालुका प्रमुख गणेशप्रसाद गवस, सत्यवान गवस, संजय सावंत, पंकज गवस, संजना धुमास्कर, सूर्यकांत गवस, पराशर सावंत, दत्ताराम देसाई, उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीलाच मुख्य आंदोलन करते प्रवीण गवस यांनी हत्ती पकड मोहिमेबाबत गेल्या दोन महिन्यात कोणती कार्यवाही केली. त्याचा लेखा जोखा शेतकऱ्यांसमोर ठेवण्याची सूचना केली. त्यानुसार मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन यांनी हत्ती पकड मोहिमेबाबत आतापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने कार्यवाही केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य वनविभागाकडे हत्ती पकड मोहिमेसाठी असलेली यंत्रणा उपलब्ध नाही. रानटी हत्तींना पकडण्यासाठी लागणारे शिकाऊ हत्ती, माऊथ, तसेच प्रशिक्षित टीम नसल्याने आम्ही कर्नाटक राज्यावर अवलंबून आहोत. कर्नाटक राज्यातील वनविभागाचे प्रशासन आम्हाला याबाबतीत सहकार्य करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, कर्नाटक वन विभागाने पूर्णतः सहकार्य करण्यास नकार दिला आहे. हत्ती पकडल्यानंतर त्या हत्तीला सुरक्षित जागेत ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये तशी जागा उपलब्ध नाही. याबाबत कर्नाटक वनविभागाशी चर्चा केली असता. येथील पकडलेला हत्ती कर्नाटक मध्ये ठेवण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच हत्ती पकड मोहिमेसाठी लागणारी प्रशिक्षित यंत्रणा पूर्णवेळ देण्यास सकारात्मकता दर्शवीली नाही. आपण याबाबतीत कर्नाटक वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. परंतु, महाराष्ट्रात पकडलेल्या हत्तीला आपल्याकडे ठेवून घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्याने ही हत्ती पकड मोहीम राबविण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. असे मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन यांनी बैठकीत स्पष्ट केले
यावेळी ग्रामस्थांचा रोष अधिकच वाढला होता गेले दोन महिने झाले. तरी आपल्याकडून हत्ती पकड मोहिमेसाठी कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. पकड मोहिमेची संपूर्ण कार्यवाही करण्यासाठी आजपर्यंत आपण ७२ दिवसांचा अवधी घेतला. पकड मोहिमेची देण्यात आलेली अंतिम मुदत अवघ्या पंधरा दिवसावर आहे. परंतु, आपल्याकडून अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आणि, आता शेवटच्या वेळी आपण सांगत की, कर्नाटक वनविभाग सहकार्य करीत नाही म्हणून. मग यापूर्वी आपण कर्नाटक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली नव्हती का ? या अगोदर हा प्रश्न उभा राहिला नव्हता का ? याअगोदर जर ही बाब आमच्या निदर्शनास आणून दिली असती तर आम्हीं मंत्री महोदयांना विनंती केली असती. परंतु, या हत्ती पकड मोहिमेबाबत तुम्हां अधिकाऱ्यांचीच मानसिकता नाही. असा थेट आरोप शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर केला. महिन्याला कोटी रुपयाची शेतीची नुकसान भरपाई दिली जाते. आजपर्यंत उपाययोजना कोट्यवधींचा निधी खर्ची घातला जातो. एवढ्या करण्यात आलेल्या खर्चाचा निम्या खर्चात हत्तीपकड मोहीम झाली असती. मात्र, वनविभाग या बाबत सकारात्मक नाही. आम्हांला निर्णय हवा, फक्त कागदी उत्तरे नको, ग्रामस्थांचा उद्रेक व्हायला देऊ नका अशी आक्रमक भूमिका घेत पकड मोहीम होणार की नाही असा सवाल आंदोलन करते व शेतकऱ्यांनी केला. मात्र, यावेळी अधिकाऱ्यांनी नम्रतेची भूमिका घेत हा विषय आता मंत्री यांच्या हातात आहे असे उत्तर देत शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर केला.
बैठकी दरम्यान मुख्य वनसंरक्षक यांनी सागितलं की, पकडलेला हत्ती आमच्याकडे ठेवण्यास मनाई आहे. असे जरी कर्नाटक वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगीतले असले तरी, पकड मोहिमेसाठी मनुष्य बळ देऊन जास्तीतजास्त पंधरा दिवस मदत करू, त्यापेक्षा जास्त दिवस नाही. ट्रेनिंग देते वेळी त्या हत्तीला कोणतीही इजावा जखम झाली तर त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. पकडण्यात येणाऱ्या हत्तीची तुम्हीं व्यवस्था करा. त्यासाठी आम्ही प्रशिक्षित करतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले
बैठकीत ज्यावेळी हत्ती प्रतिबंध उपाययोजनांचा विषय आला. त्यावेळी आंदोलकर्ते व काही शेतकऱ्यांत हमारातुमरी झाली. काहींनी उपाययोजना झाली पाहिजे असा विषय लाऊन धरला तर, त्याला काही स्थानिकांनी विरोध करत उपाय योजना नको सहाही हत्तींची पकड मोहीम राबविली पाहिजे असे सांगता परस्परात शाब्दिक बाचाबाची झाली . मात्र हंत्ती पकड मोहीम आणि उपाययोजना या संदर्भात दोन गट असल्याचे दिसून आले
वनमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्यास पालकमंत्र्यांशी चर्चा करणार :- दीपक गवस
भाजपचे दोडामार्ग तालुका अध्यक्ष दीपक गवस म्हणाले की हंत्ती पकड मोहीम राबविण्यासाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोबत बैठक घेण्यासाठी आपण पालकमंत्री ना.नितेश राणे यांना सांगून बैठक घेण्यासंदर्भात नियोजन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आंदोलनकर्ते प्रवीण गवस म्हणाले की ,हंत्ती पकड मोहीम राबविण्यासाठी कर्नाटक सरकार सकारात्मक नाही. पकडलेले हंत्ती कर्नाटक सरकार आपल्या कडे ठेवण्यासा विरोध करत आहे. या संदर्भात आपले वनमंत्री यांच्या दालनात पालकमंत्री व आमदार यांची बैठक होणार असून या बैठकीत कर्नाटक सरकारशी चर्चा करून हंत्ती पकड मोहीम राबविण्यास निर्णय घेतला जाणार आहे. असे त्यांनी स्पष्ट केले
