पुणे : मराठी चित्रपटसृष्टीचा विस्तार आणि प्रेक्षकांचा पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक व्यापक आणि दूरगामी आराखडा तयार केला आहे. या योजनेअंतर्गत नागपूर आणि नाशिकमध्ये नवीन चित्रपट शहरे (फिल्म सिटी) उभारण्यात येणार असून, निर्माते आणि प्रेक्षकांसाठी प्रवेशसुलभता, परवडणारी तिकिटे आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
ही माहिती महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजनीकर यांनी 17 जानेवारी रोजी सेनापती बापट रोडवरील पॅव्हेलियन मॉल येथे सुरू असलेल्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (PIFF) दरम्यान दिली.
राज्यभर मराठी चित्रपटांचा विस्तार
साजनीकर म्हणाले, “मराठी चित्रपट केवळ शहरी भागापुरते मर्यादित न राहता राज्यभर पोहोचावेत, यासाठी सरकार काम करत आहे. मुंबईप्रमाणेच महाराष्ट्रातील विविध शहरांतील नाट्यगृहांमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा आमचा मानस आहे.”
यासाठी स्क्रीन्सची संख्या वाढवणे, सिनेमा रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा, तसेच मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांच्या किमती कमी करण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच कमी किमतीच्या चित्रपटगृहांशी संबंधित योजना आणि टुरिंग टॉकीजच्या पुनरुज्जीवनाचा अभ्यास केला जात आहे.
चित्रपट पायाभूत सुविधांचे विकेंद्रीकरण
महाराष्ट्राने यापूर्वीही चित्रपट पायाभूत सुविधांचे विकेंद्रीकरण करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. 1984 मध्ये कोल्हापूरच्या मोरेवाडी परिसरात 75 एकरात उभारलेली चित्रनगरी हा त्यातील महत्त्वाचा टप्पा होता. सुरुवातीच्या अडचणींनंतर ही चित्रनगरी कार्यरत राहिली.
- 2022: नवीन सेट्स, प्रशिक्षण सुविधा आणि कलाकार निवासासाठी सुमारे 30 कोटी रुपये मंजूर
- 2023: अत्याधुनिक उत्पादन उपकरणांसह मोठ्या पायाभूत सुधारणा करण्यासाठी 44.4 कोटी रुपये मंजूर
“नागपूर आणि नाशिकमधील प्रस्तावित चित्रपट शहरे या वारशावर उभारली जातील आणि नव्या क्षेत्रांतील तसेच नव्या टॅलेंट पूलला संधी देतील,” असे साजनीकर म्हणाले.
अनुदान, महोत्सव आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ
मराठी चित्रपटांसाठी 28 सदस्यीय स्क्रीनिंग समिती कार्यरत असून, चित्रपटांचे अ, ब आणि क श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून पारदर्शक पद्धतीने अनुदान दिले जाते.
- आतापर्यंत 86.4 कोटी रुपये अनुदान वितरित
- ग्रामीण भागातील प्रतिभावान कलाकारांना मोठा फायदा
याशिवाय, ‘चित्रपटका’ हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा मराठी चित्रपट महोत्सव सुरू करण्यात आला आहे. कान्स आणि IFFI सारख्या प्रतिष्ठित महोत्सवांच्या फिल्म मार्केट विभागांमध्ये मराठी चित्रपट पाठवले जातात. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकणाऱ्या मराठी चित्रपटांना दुप्पट अनुदान दिले जाते.
मुंबई फिल्मसिटी आणि आगामी उपक्रम
गोरेगाव येथील मुंबई फिल्मसिटी 50 वर्षे पूर्ण करत असून, ती पर्यावरणपूरक आहे. येथे 16 स्टुडिओ आणि 70 आऊटडोअर लोकेशन्स उपलब्ध आहेत.
- मराठी चित्रपट आणि मालिकांसाठी 50% सवलत
- चित्रांगना, गोरेगाव येथे पटकथा लेखन व चित्रपट निर्मिती कार्यशाळा
- राज्यभर फिल्म ॲप्रिसिएशन क्लब्सचा विस्तार
- सर्वसमावेशक चित्रपट धोरण लवकरच जाहीर होणार
एकूणच, या नव्या धोरणांमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीला राज्यव्यापी विस्तार, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि जागतिक व्यासपीठावर ओळख मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
