राज्यसभेतील पत्रव्यवहारामुळे प्रकरण पुन्हा चर्चेत
कुटुंबाला दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप अंमलबजावणी नाही
गेल्या वर्षी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या संतोष जगदाळे यांच्या कुटुंबाला दिलेल्या सरकारी नोकरीच्या आश्वासनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यसभा सदस्य मेधा कुलकर्णी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे याबाबत थेट मागणी केली आहे. शहीदांच्या मुलीला अनुकंपापूर्ण नोकरी देण्याचे आश्वासन असूनही अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. या विलंबामुळे कुटुंबावर भावनिक आणि आर्थिक ताण वाढला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पात्रता आणि अनुभव असूनही संधी न मिळाल्याने कुटुंबाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
पुणे : गेल्या वर्षी २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या संतोष जगदाळे यांची मुलगी आसावरी जगदाळे हिला सरकारी नोकरी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्यसभा सदस्य :contentReference[oaicite:0]{index=0} यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केली आहे. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री :contentReference[oaicite:1]{index=1} यांना पाठवलेल्या पत्रात या प्रकरणाचा सविस्तर उल्लेख केला आहे.
या दुर्दैवी घटनेनंतर शोकाकुल कुटुंबाला मुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:2]{index=2}, उपमुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:3]{index=3} आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:4]{index=4} यांच्यासह राज्याच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून मदतीचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनानुसार दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्या कुटुंबांप्रती सरकारची वचनबद्धता म्हणून आसावरीला अनुकंपापूर्ण नोकरी देण्यात येणार होती.
मात्र नऊ महिन्यांहून अधिक काळ लोटूनही आणि कुटुंबाने वारंवार निवेदन देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणताही औपचारिक संवाद झालेला नाही. या दीर्घ विलंबामुळे कुटुंबाला भावनिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे मेधा कुलकर्णी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
आसावरी जगदाळे ही शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असून तिने मानवी संसाधन व्यवस्थापनात एमबीए आणि संगणक शास्त्रात बीएससी पूर्ण केले आहे. तिला खाजगी क्षेत्रातील संबंधित अनुभव देखील आहे. कुटुंबाला वर्ग-२ प्रशासकीय अधिकारी पदावर (सामान्य प्रशासन विभाग) नियुक्तीचे आश्वासन देण्यात आले होते, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कुटुंबाने आता विनम्रपणे मागणी केली आहे की वचन दिलेल्या पदावर किंवा पर्यायाने पुणे महानगरपालिका किंवा राज्य सरकारी सेवांतील योग्य पदावर, पात्रता आणि योग्यतेच्या अधीन राहून दयाळू नियुक्ती करण्यात यावी. याबाबत पुणे महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय थोरात यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून उत्तराची प्रतीक्षा आहे. ही माहिती प्रहार डिजिटलने दिली आहे.
