पर्यावरण मंजुरीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल; दिला इशारा
खेड (प्रतिनिधी) – ज्या कंपनीबाबत आपण बोलत आहोत, त्या कंपनीला केंद्र सरकारकडून पर्यावरण मंजुरी (एन्व्हायर्नमेंट क्लिअरन्स) मिळालेली आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रदूषण होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) घातलेल्या सर्व अटी १०० टक्के पूर्ण करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे संबंधित कंपनीची आहे. जर कुठेही असे आढळून आले की या अटी १०० टक्के पूर्ण केल्या जात नाहीत, तर त्या कंपनीवर कारवाई केली जाईल. इटलीमध्ये जे घडले आणि आपल्या राज्यात जे सुरू आहे, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. तिथे जे झाले ते इथे होऊ दिले जाणार नाही. जर कंपनीने जाणीवपूर्वक काही चुकीचे कृत्य केले, तर एमपीसीबी त्यांच्यावर कारवाई करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे आणि अशी कारवाई करण्यास आम्ही अजिबात कचरणार नाही.
हा विषय आम्ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) देखील मांडला आहे. आम्ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असल्याने, सीपीसीबीला पत्र लिहून आम्ही विचारणा केली आहे की या कंपनीवर आणखी कठोर अटी घालता येतील का. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे, पर्यावरण मंजुरी केंद्र सरकारने दिलेली असल्यामुळे अंतिमतः त्यांच्याकडेच आम्हाला विचारणा करावी लागते. ज्या गोष्टी आमच्या अधिकारात आणि नियंत्रणात आहेत, त्या आम्ही करत आहोत. आणि ज्या बाबींमध्ये केंद्र सरकारची परवानगी किंवा मार्गदर्शन आवश्यक आहे, त्या बाबींसाठी आम्ही त्यांना विचारणा करत आहोत. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी दापोली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. इटलीमध्ये बंद करण्यात आलेल्या ‘पिपास’ उत्पादनाबाबत आणि सध्या महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे एमआयडीसी येथे सुरू असलेल्या उत्पादनासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी हे वक्तव्य केले.
