माहिती आयोगाने 2018 चा आदेश घेतला मागे
BCCI च्या आर्थिक स्वायत्ततेवर आयोगाचा भर
केंद्रीय माहिती आयोगाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयोगाने 2018 मधील स्वतःचा आदेश रद्द करत BCCI ला सार्वजनिक प्राधिकरण मानण्यास नकार दिला. BCCI ही स्वतंत्र आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्था असल्याचे आयोगाने नमूद केले. IPL मुळे तयार झालेल्या मजबूत आर्थिक व्यवस्थेचाही आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच सरकारी नियंत्रण वाढविल्यास व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) सोमवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) हे माहिती अधिकार कायदा (RTI) अंतर्गत येत नसल्याचे स्पष्ट केले. आयोगाने 2018 मधील स्वतःचा आदेश मागे घेत हा निर्णय दिला. यापूर्वीच्या आदेशात BCCI ला सार्वजनिक प्राधिकरण मानण्यात आले होते.
2017 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या अपीलमध्ये युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाकडे BCCI संदर्भातील माहिती मागविण्यात आली होती. त्यामध्ये भारत सरकारचे BCCI वर असलेले अधिकार आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघ निवडीबाबतची माहिती विचारण्यात आली होती. मात्र आता आयोगाने हा दावा फेटाळून लावला आहे.
प्रहार डिजिटलला मिळालेल्या आदेशानुसार, आयोगाने नमूद केले की न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशी या केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या होत्या. त्या RTI कायद्याच्या कलम 2(h) मधील वैधानिक अटी बदलू शकत नाहीत. त्यामुळे BCCI ला सार्वजनिक प्राधिकरण मानण्याचे कारण निर्माण होत नाही.
मद्रास उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये CIC चा 2018 चा आदेश पुन्हा विचारासाठी आयोगाकडे पाठवला होता. त्यानंतर या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी झाली. 2018 मध्ये आयोगाने BCCI ला RTI अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करत माहिती अधिकारी नेमण्याचे आणि माहिती अर्ज स्वीकारण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले होते. मात्र BCCI ने या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
माहिती आयुक्त पीआर रमेश यांनी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले की BCCI ही तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे. तिची स्थापना संविधान, संसद किंवा राज्य सरकारच्या कायद्याद्वारे झालेली नाही. तसेच कोणत्याही सरकारी आदेशाद्वारेही BCCI ची निर्मिती झालेली नसल्याचे आयोगाने नमूद केले.
आयोगाने असेही स्पष्ट केले की BCCI च्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या किंवा अंतर्गत कामकाजात सरकारची थेट भूमिका नाही. बोर्डाला मिळणारा महसूल हा मीडिया हक्क, प्रायोजकत्व, प्रसारण करार, तिकीट विक्री आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमांमधून येतो. त्यामुळे कर सवलतींना सरकारी निधी म्हणून मानता येणार नाही, असे आयोगाने म्हटले.
CIC ने आदेशात नमूद केले की सरकारी देखरेख वाढविल्याने संस्थेची पारदर्शकता वाढेलच असे नाही. काहीवेळा अशा हस्तक्षेपामुळे अकार्यक्षमता आणि आर्थिक संतुलन बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
आयोगाने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)च्या माध्यमातून BCCI ने तयार केलेल्या मजबूत आर्थिक व्यवस्थेचे कौतुक केले. जागतिक क्रिकेट अर्थव्यवस्थेत BCCI आज महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
आदेशात पुढे म्हटले आहे की भारतीय क्रिकेट व्यवस्थेची वाढ ही केवळ प्रशासकीय नियंत्रणामुळे झालेली नाही. बाजारपेठेतील स्पर्धा, करार प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक घटक यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे ही आर्थिक रचना तयार झाली आहे.
