अनेक शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती
शिरगाव (प्रतिनिधी) : राज्यात यंदापासून ई-पीक पाहणीची जबाबदारी शेतकऱ्यांऐवजी ई पीक पाहणी सहाय्यकांकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र, पीक पाहणी सहाय्यकांच्या संघटनेने काम न करण्याची भूमिका घेतल्याने अनेक ठिकाणी ई-पीक पाहणीचे काम रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
ई-पीक पाहणी ही शेतातील पिकांची अचूक व अद्ययावत नोंद शासनाकडे करण्याची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. या नोंदीच्या आधारे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई, पीक कर्जासाठी आवश्यक असलेली पीक नोंद, सातबारा उताऱ्यावरील पीक तपशील अद्ययावत ठेवणे तसेच विविध कृषी अनुदान योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होते. याशिवाय पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या कृषी नोंदी व पडताळणी प्रक्रियेसाठीही ई-पीक पाहणीची नोंद महत्त्वाची मानली जाते.
सहाय्यकांकडून ई-पीक पाहणीचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास पीक विमा, नुकसानभरपाई, कृषी अनुदान, पीक कर्ज तसेच पीएम-किसान योजनेसंदर्भातील पडताळणी प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. परिणामी अनेक शेतकरी विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पूर्वीप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मोबाईलद्वारे ई-पीक पाहणी करण्यासाठी लॉगिनची सुविधा पुन्हा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. त्यामुळे शेतकरी स्वतः वेळेत ई-पीक पाहणी करून पीक विमा, पीएम-किसान, कृषी अनुदान, नुकसानभरपाई तसेच इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
