केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) घोषित करण्यासाठी २७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या नव्या मसुदा अधिसूचनेमुळे महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे दोन्ही कोकणातील जिल्हे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. या दोन्ही जिल्ह्यांतील पश्चिम घाट परिसरातील अनेक गावे या प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात येण्याची शक्यता असल्याने भविष्यातील विकासकामे, औद्योगिक गुंतवणूक, खाणकाम, मोठे बांधकाम प्रकल्प आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे काय परिणाम होतील, याबाबत मोठी उत्सुकता आणि तितकीच चिंता व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या सह्याद्रीचे संरक्षण, जलस्रोतांचे संवर्धन आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी अशा उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांच्यात समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीसमोर उभे ठाकले आहे.
पश्चिम घाट ही जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या जैवविविधता क्षेत्रांपैकी एक मानली जाते. गुजरातपासून कन्याकुमारीपर्यंत सुमारे १,५०० किलोमीटर लांबीच्या या पर्वतरांगेत अनेक नद्या उगम पावतात. गोदावरी, कृष्णा, कावेरीसह अनेक नद्यांचे उगमस्थान असलेल्या या भागात असंख्य दुर्मीळ वनस्पती, प्राणी, पक्षी, सरपटणारे जीव आणि स्थानिक प्रजाती आढळतात. युनेस्कोनेही पश्चिम घाटातील अनेक भागांचा जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळांमध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे या भागाचे पर्यावरणीय महत्त्व जागतिक स्तरावर मान्य झाले आहे.
मसुदा अधिसूचनेनुसार पश्चिम घाटातील सहा राज्यांमध्ये मिळून सुमारे ५६,८२५.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील प्रस्तावित क्षेत्र सुमारे १७,३४० चौरस किलोमीटर इतके असून हा सहा राज्यांमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा हिस्सा आहे.
पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया नवीन नाही. यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी उच्चस्तरीय कार्यगटाची नियुक्ती केली होती. या कार्यगटाने पश्चिम घाटातील सुमारे ३७ टक्के नैसर्गिक क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर अनेक वर्षे राज्य सरकारे, लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक आणि स्थानिक नागरिक यांच्याशी चर्चा, हरकती, सूचना आणि प्रत्यक्ष पडताळणीची प्रक्रिया सुरू राहिली. २०१४, २०१५, २०१६, २०१८, २०१९, २०२०, २०२१, २०२२, २०२३ आणि २०२४ या काळात अनेक बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतर आता २०२६ मध्ये नव्या मसुदा अधिसूचनेद्वारे अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी पुन्हा जनतेकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
या मसुद्यात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये काही उपक्रमांवर संपूर्ण बंदी, काहींवर निर्बंध आणि काहींना अटींसह परवानगी देण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम नवीन खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उपसा यावर पूर्ण बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. विद्यमान खाणींनाही त्यांच्या परवान्याची मुदत संपल्यानंतर किंवा अधिसूचना लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा प्रस्ताव आहे.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात नवीन औष्णिक वीज प्रकल्पांना परवानगी दिली जाणार नाही, तसेच विद्यमान औष्णिक प्रकल्पांचा विस्तारही करता येणार नाही. याशिवाय केंद्रीय किंवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘रेड कॅटेगरी’तील सर्व नवीन उद्योगांवर बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पर्यावरणावर कमी परिणाम करणाऱ्या उद्योगांनाच आवश्यक पर्यावरणीय अटींचे पालन करून परवानगी मिळू शकते.
मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांबाबतही मसुद्यात स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या इमारती, ५० हेक्टरपेक्षा मोठ्या क्षेत्र विकास योजना किंवा १.५ लाख चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या शहरी विकास प्रकल्पांना परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र विद्यमान घरांची दुरुस्ती, विस्तार किंवा पुनर्बांधणीवर कोणतीही बंदी नसल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मालमत्तेच्या मालकीवरही कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
जलविद्युत प्रकल्पांना पूर्ण बंदी नसली तरी त्यांच्यावर कठोर अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा किमान ३० टक्के भाग कायम ठेवणे, पर्यावरणीय परिणामांचे सखोल अध्ययन करणे आणि दोन प्रकल्पांमध्ये किमान तीन किलोमीटर अंतर ठेवणे अशा अटी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
वनजमिनीच्या वापराबाबतही मसुद्यात पारदर्शकतेवर भर देण्यात आला आहे. वनजमिनीचे बिगरवन वापरासाठी रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावांची माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभेची पूर्वसंमती आवश्यक असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित राज्य सरकारांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पश्चिम घाटासाठी स्वतंत्र निर्णय सहाय्य व देखरेख केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून, पर्यावरणीय स्थितीचे नियमित मूल्यांकन, प्रकल्पांवर देखरेख आणि वार्षिक अहवाल तयार करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयांकडून प्रकल्पांचे नियमित निरीक्षण केले जाईल.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीसारख्या जिल्ह्यांसाठी या अधिसूचनेचे महत्त्व विशेष आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतील सह्याद्री परिसर जैवविविधतेने समृद्ध असून येथे मोठ्या प्रमाणात आंबा, काजू, मसालापिके, पर्यटन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित झाली आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी आवश्यक निर्बंध लागू झाल्यास भविष्यातील काही विकास प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचवेळी नैसर्गिक जंगलांचे संरक्षण, जलस्रोतांचे जतन, भूस्खलनाचा धोका कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय समतोल राखणे या दृष्टीनेही ही अधिसूचना महत्त्वाची ठरू शकते.
मसुदा अधिसूचना अद्याप अंतिम झालेली नाही. केंद्र सरकारने यावर नागरिक, स्थानिक संस्था, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर प्राप्त सूचनांचा विचार करून अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीसह संपूर्ण पश्चिम घाट परिसरासाठी हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून विकास, रोजगार, स्थानिक स्वायत्तता आणि नैसर्गिक वारसा यांच्यात समतोल साधण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जात आहे.
– हेमंत कुलकर्णी
