चिपळूण (प्रतिनिधी):— लाल व निळ्या रेषेची बंधने घालून चिपळुणातील पुराची समस्या संपणार नाही. त्यासाठी शासनाने चिपळूण शहरातील प्रत्येक विभागात मागील शंभर वर्षांच्या पुराचा अभ्यास करून बांधकामाबाबत काही नियमावली ठरवावी. सर्वेक्षण करताना याबाबत विचार करावा व गाळ उपसा साठी किमान १०० कोटींचा निधी मिळावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत यादव यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केली आहे.
चिपळूण शहराला पूर हा विषय नवीन नाही. मागील शंभर वर्षांचा पुराचा अभ्यास आणि इतिहास पाहता शहरात पावसाळी हंगामात पूर येणे हे नित्याचेच झाले आहे. पूर का येतो? या कारणांचा प्रथम सर्वेक्षणात शोध घेतला पाहिजे. तसेच येणारा पूल हा काही कालावधीसाठी असतो. शासनाकडून सध्या वाशिष्ठी, शिव नदीतील गाळ काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी उपलब्ध असलेली यंत्रणा अत्यंत तुटपुंजी आहे. गाळ काढण्याच्या कामाच्या कालावधीचा विचार करता केवळ चारच महिने गाळ काढण्यासाठी मिळतात. त्यातही अर्धा दिवस गाळ काढला जातो तर अर्धा दिवस मशिनरी थांबलेली असते. काहीवेळा इंधनाअभावी काम ठप्प झालेले असते. त्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात निर्धारित कालावधीत गाळाचा उपसा होत नाही तर काढलेला गाळ हा शासकीय जागेत भरावासाठी वापरला जात आहे. त्याचाही परिणाम पुरावर होऊ शकतो. भराव केल्याने त्या जागेत साचणारे पाणी शहरातील अन्य भागात वळते. गेली दोन वर्षे गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, पावसाळ्यानंतर विविध कारणांनी पुन्हा नदी गाळ साचण्याचा प्रकार घडतो. त्यामुळे काढलेल्या गाळाचा पाहिजे त्या प्रमाणात परिणाम दिसून येत नाही. गाळ काढण्याचा प्रकार पुढे असा किती वर्षे चालू ठेवणार, असा मुद्दा उपस्थित करून यादव म्हणाले, सध्या पुराचे कारण देऊन जलसंपदा विभागाने लाल व निळ्या रेषेचे बंधन आणले आहे. पण हा उपाय शहरातील पूर समस्येवर परिणामकारक ठरू शकत नाही. चिपळूण शहरात गेली शंभर वर्षे येणार्या पुराचा अभ्यास सर्वेक्षणामध्ये व्हावा. यामध्ये शहरातील विविध भागाची पाहणी करून पुराची तीव्रता व कारणे समजून घ्यावीत व त्या-त्या भागानुसार बांधकाम परवानगी देताना नियमावली घालावी. शहरातील बांधकामांवर सरसकट लाल व निळ्या रेषेच्या बंधनाची गरज नाही. त्याचप्रमाणे पूरमुक्तीसाठी किमान शंभर कोटी रूपयांची गरज आहे. पोलादपूर, नागपूर या सारख्या ठिकाणी त्या ठिकाणी हजारो कोटी रूपयांचा निधी दिला जातो. चिपळूण शहराला हा निधी का मिळत नाही? या सर्व मुद्यांचा अभ्यास करून जलसंपदा विभाग व शासनाने शहरातील पूर सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे.
*हातपाटी वाळू उपसाला तातडीने परवानगी मिळावी अन्यथा आंदोलन- रमेश कदम*
गेल्या काही महिन्यांपासून वाळू उत्खननाला बंदी असल्याने बांधकामे रखडली आहेत. शासनाने चिपळूणात पारंपरिक हातपाटी व्यवसायाला तातडीने परवाने द्यावेत; अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे जन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माजी आमदार रमेश कदम, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शऱदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत यादव यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
सध्याच्या वाळू समस्येवर रमेश कदम म्हणाले, चिपळूण परिसरात गेल्या अनेक वर्षापासून पारंपरिक वाळूच्या हातपाटीचा व्यवसाय केला जातो. सध्या वाळू व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहे. त्याचे परिणाम पूर्णपणे बाजारपेठेवर होत आहेत. वाळू नसल्याने शासकीय विकासकामे रखडली आहेत. त्याचबरोबर खासगी बांधकामे देखील ठप्प आहेत. अनेकन नागरिकांना त्यांच्या घराची दुरूस्ती करावयाची आहे, काहींना नव्याने बांधकाम करावयाचे आहे. परंतू वाळूच मिळत नसल्याने ही कामे रखडली आहेत. वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठेतील उलाढाल देखील कमी झाली आहे.
मध्यंतरात हातपाटीला परवाने देण्याच्या निविदा निघाल्या. मात्र, ड्रेझरच्या माध्यमातून वाळू उत्खननास परवानगी नसल्याने हा विषय जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात आला. त्या बाबत जिल्हाधिकार्यांनी शासनाकडे अहवाल पाठवून मार्गदर्शन मागविले. मात्र, मुळातच हातपाटी वाळू व्यवसाय परवान्यांची निविदा काढलेली असताना व ड्रेझरद्वारे उत्खननाची निविदा नसताना देखील केवळ हातपाटी वाळू व्यावसायिकांवर अन्याय करण्यासाठी परवाने दिले गेले नाहीत. आता नव्याने सरकार स्थापन झाले आहे. मंत्रिमंडळात या बाबत लवकरात लवकर धोरणात्मक निर्णय व्हावा. हातपाटी वाळू व्यावसायिकांना न्याय मिळायला हवा. वाळूशी संबंधित व्यवसायांना पुन्हा एकदा उभारी मिळावी, यासाठी लवकरच संबंधित मंत्र्यांची शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेणार आहोत. निर्णय न झाल्यास आम्ही जनआंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे.
पत्रकार परिषदेला तालुकाध्यक्ष मुराद अडरेकर, शहर अध्यक्ष रतन पवार, माजी नगराध्यक्ष अजमल पटेल उपस्थित होते.
