दोडामार्ग l प्रतिनिधी :“दिल्ली लॉबीच्या रूपाने कोकणातील जमिनी बळकावण्यासाठी येणारे गुंतवणूकदार म्हणजे सह्याद्रीच्या रांगांमधील समृद्ध गावांना लागलेली कीड आहे. स्थानिकांनी एकजूट दाखवून ही कीड मुळापासून उखडून टाकली पाहिजे. कोलझरवासियांनी आपल्या जमिनी न विकण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, त्या लढ्यात वनशक्ती संस्था आणि मी स्वतः पूर्ण ताकदीने पाठिशी उभा राहीन,” अशी ग्वाही वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख तथा ख्यातनाम पर्यावरणवादी स्टॅलीन दयानंद यांनी दिली.
दिल्ली लॉबीच्या विरोधात कोलझर (ता. दोडामार्ग) येथील ग्रामस्थांनी एल्गार पुकारला आहे. ‘रक्ताच्या नात्याबाहेर कोणालाही जमीन विकणार नाही’ अशी शपथ ग्रामस्थांनी ग्रामदैवतासमोर घेतली आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी (ता. १३) स्टॅलीन दयानंद यांनी कोलझरला भेट देऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला.
तरुणांचा सहभाग प्रेरणादायी
यावेळी मार्गदर्शन करताना स्टॅलीन म्हणाले, “सह्याद्रीच्या या भागात जन्म घेणे हे भाग्याचे आहे. आम्ही व्याघ्र कॉरिडॉरसाठी न्यायालयीन लढा दिला, ज्यामुळे हा परिसर इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट झाला. मात्र, केवळ कायद्यावर अवलंबून न राहता स्थानिकांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. जमिनी विकल्या तर मिळणारा पैसा टिकणार नाही, पण निसर्ग टिकला तर तो पिढ्यानपिढ्या समृद्धी देईल. कोलझरमधील तरुणांनी या लढ्यात घेतलेला पुढाकार पाहून नवी पिढी चुकीच्या दिशेला जात असल्याचा माझा समज खोटा ठरला आहे.”
निसर्ग हेच अंतिम सत्य
रेड्डी येथील खनिज उत्खननामुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे उदाहरण देत त्यांनी सावध केले. “येथील निर्मळ पाणी आणि निसर्ग पर्यटनाच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक संधी आहे. जर ही जमीन परकीयांच्या हातात गेली, तर येथील ‘गावपण’ आणि पर्यावरण दोन्ही नष्ट होईल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
याप्रसंगी पर्यावरण कार्यकर्ते संदीप सावंत, देवस्थान कमिटी अध्यक्ष शामराव देसाई, पी. पी. देसाई, प्रवीण देसाई आदी उपस्थित होते. संदीप सावंत यांनी पंचक्रोशीतील गावांची ‘समन्वय समिती’ स्थापन करण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे स्वागत सुदेश देसाई यांनी, तर आभार सिद्धेश देसाई यांनी मानले.
इकोसेन्सिटिव्हबाबत गैरसमज पसरवू नका!
इकोसेन्सिटिव्ह झोनमुळे ग्रामस्थांच्या हक्कांवर गदा येईल, असा गैरसमज पसरवला जात असल्याचे स्टॅलीन यांनी सांगितले. “येथील लोक निसर्गपूरक जीवन जगतात, त्यांना या निर्णयाचा कोणताही फटका बसणार नाही. केवळ मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोड आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या प्रकल्पांवर निर्बंध येतील. गावातील जैवविविधतेचे शास्त्रीय मॅपिंग करण्यासाठी वनशक्ती संस्था मदत करेल,” असे आश्वासन त्यांनी दिले.
