चिपळूणमध्ये मत्स्य बीज केंद्राचा मार्ग होणार मोकळा

 मंत्री नितेश राणे यांचे कार्यवाहीचे निर्देश; आ. शेखर निकम यांच्या पाठपुराव्याला यश

चिपळूण (प्रतिनिधी) : रत्नागिरी जिल्ह्यात मत्स्य बीज केंद्राची सुविधा उपलब्ध नसल्याने गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आ. शेखर निकम यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला असून, त्यांच्या प्रयत्नांना आता सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या मागणीची दखल घेत संबंधित विभागाला आवश्यक कार्यवाहीसाठी निर्देश दिले आहेत.
आमदार शेखर निकम यांनी २२ मे रोजी ना. नितेश राणे यांना सविस्तर निवेदन सादर करून रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र मत्स्य बीज केंद्र उभारण्याची मागणी केली होती. जिल्ह्यातील मत्स्यपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना दर्जेदार मत्स्यबीज स्थानिक पातळीवर उपलब्ध व्हावे, यासाठी चिपळूण तालुक्यात दोन हेक्टर शासकीय जागेवर १०० टक्के राज्य शासन अनुदानातून मत्स्य बीज केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. निवेदनात जिल्ह्यातील तलावांची संख्या, मत्स्य व्यवसायाची वाढती क्षमता, मत्स्यबीजांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता. विशेषतः जिल्ह्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या चिपळूण तालुक्यात हे केंद्र उभारल्यास संपूर्ण जिल्ह्यातील मत्स्यपालकांना त्याचा लाभ होईल, असे आ. निकम यांनी नमूद केले होते. या निवेदनाची दखल घेत मंत्री नितेश राणे यांनी १८ जून २०२६ रोजी पाठविलेल्या पत्राद्वारे संबंधित विभागाला प्रस्ताव आवश्यक निर्देशांसह कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याचे कळविले आहे.
तसेच आमदार निकम यांच्या मागणीचा पाठपुरावा मंत्रालय स्तरावरून करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मत्स्य बीज केंद्र उभारल्यास रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्यपालकांना दर्जेदार मत्स्यबीज आणि मत्स्य बोटुकली स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार असून मत्स्य उत्पादन वाढीस मोठी चालना मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल तसेच जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाच्या विकासाला नवे बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आ. शेखर निकम यांच्या पाठपुराव्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्यपालन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या या प्रकल्पाच्या उभारणीचा मार्ग आता अधिक सुकर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.