नुकसान भरपाई पेक्षा देवगड हापूसच्या संशोधनावर भर हवा
परदेशात प्रतिबंधित असलेल्या कीटकनाशकांवर भारतातही बंदी येणार.
देवगड : कोकणातील हापूस आंबा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुराज्य अभियानाने कृषी यंत्रणा, कृषी विद्यापीठ आणि शासन नियुक्त मँगो टास्क फोर्सच्या शिफारशींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे प्रतिबंधित तसेच संबंधित पिकासाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या कीटकनाशकांच्या शिफारशी करण्यात आल्याचा दावा करत या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सुराज्य अभियानाचे सिंधुदुर्ग समन्वयक डॉ. रविकांत नारकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कीटकनाशके (प्रतिबंध) आदेश जारी केल्यानंतरही डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या “दैनंदिनी २०२६” तसेच शासन नियुक्त मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालात काही प्रतिबंधित आणि अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या कीटकनाशकांच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालात फ्लक्सामेटामाइड, फ्लोनिकॅमिड, फिप्रोनिल, आयसोसायक्लोसेराम, सायन्ट्रॅनिलीप्रोल आणि ब्रोफ्लॅनिलाइड या सहा कीटकनाशकांची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, त्याच अहवालात या औषधांना आंब्यावरील फुलकिड नियंत्रणासाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ उपलब्ध नसल्याचे नमूद करून शेतकऱ्यांनी ही औषधे स्वतःच्या जबाबदारीवर वापरावीत, असे म्हटले असल्याने सुराज्य अभियानाने त्यावर आक्षेप घेतला आहे.
क्लोरपायरीफॉस या कीटकनाशकाच्या वापराबाबतही अभियानाने प्रश्न उपस्थित केले. मँगो टास्क फोर्सने झाडाच्या बुंध्याभोवती क्लोरपायरीफॉस वापरण्याची शिफारस केली असताना, CIBRC, APEDA आणि युरोपियन संघाच्या RASFF नोंदींमध्ये या कीटकनाशकाच्या अवशेषांमुळे भारतीय आंब्यांची निर्यात नाकारल्याची प्रकरणे असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील चुकीच्या किंवा अपुऱ्या वैज्ञानिक शिफारशींमुळे कोकण हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला धक्का बसू नये, असे डॉ. नारकर यांनी नमूद केले.
याशिवाय रामेश्वर (देवगड) आंबा संशोधन केंद्रातील अनेक वैज्ञानिक व तांत्रिक पदे रिक्त असल्याचा तसेच कीड व रोगांमुळे झालेल्या नुकसानीचा अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याचा दावा माहिती अधिकारातील उत्तरांमधून समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. आवश्यक माहितीच उपलब्ध नसताना तांत्रिक शिफारशी कोणत्या वैज्ञानिक आधारावर करण्यात आल्या, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कोकण हापूस संकटावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, मागील दहा वर्षांतील संशोधन व तांत्रिक शिफारशींची स्वतंत्र चौकशी करावी, मँगो टास्क फोर्सच्या शिफारशींचा वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक करावा, संशोधन केंद्रांतील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कृषी विषयक अधिकृत साहित्याचे पुनरावलोकन करावे तसेच CIBRC मान्यता किंवा अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या शिफारशींसंदर्भात जबाबदार अधिकारी व तज्ज्ञ समित्यांवर आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या सुराज्य अभियानाने केल्या आहेत.
“कोकणच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी नुकसानभरपाई नव्हे, तर कायमस्वरूपी वैज्ञानिक संरक्षण आवश्यक आहे. संशोधनातील त्रुटींचा फटका कोकण हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला आणि निर्यातीला बसता कामा नये,” असे डॉ. रविकांत नारकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला भास्कर खाडीलकर राजेंद्र पाटील बागायतदार श्रीकृष्ण दुधवडकर रवींद्र कारेकर सद्गगुरु सत्यवान दादा कदम
