महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख संघ, रत्नागिरीच्या वतीने शिक्षणाधिकारी, शिक्षण सभापतींना निवेदन
चिपळूण (प्रतिनिधी) : नियमानुसार देय असलेले ४ टक्के अनुदान सन २०२५-२६ चे अद्यापही न मिळाल्याने शैक्षणिक कामावर परिणाम होत आहे. केंद्रप्रमुखांच्या प्रलंबित समस्या सोडवून न्याय द्यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य केंद्रप्रमुख संघ, रत्नागिरी शाखेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती नंदकुमार मुरकर आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनीषा कदम यांना मंगळवारी निवेदन देण्यात आले.
आर्थिक व सेवाविषयक मागण्यांचा समावेश आहे. २६ सप्टेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीनंतरची वेतनवाढ काही तालुक्यांमध्ये अद्याप दिली गेली नाही, ती त्वरित मंजूर करावी. तसेच मागील दोन वर्षांपासून बंद असलेला आदर्श केंद्रप्रमुख पुरस्कार २०२६-२७ पासून पुन्हा नियमित सुरू करावा आणि सन २०२६ मधील नवीन पत्रव्यवहारामुळे पदोन्नतीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावरून सर्व तालुक्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्या शैक्षणिक गुणवत्ता व कार्यक्षमतेशी संबंधित असून त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती संघाने केली आहे. जिल्हाध्यक्ष सुनील जाधव व राज्य नेते बाबाजी शिर्के यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने हे निवेदन सादर केले. यापूर्वी अनेक वेळा निवेदने देऊनही प्रश्न प्रलंबितच असल्याने संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
