सिंधुदुर्गातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सहभाग; बार कौन्सिल सदस्यांसह जिल्ह्यातील वकील वर्गाचा संपाला पाठिंबा
सिंधुदुर्ग : प्रतिनिधी
दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मंजूर करावेत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर बेमुदत संपाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शासनाकडून मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचाही मोठ्या संख्येने सहभाग आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क) यांच्या वतीने दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र, महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महासंघाने उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाला आंदोलन व संपाची नोटीस दिली होती.
या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील गट-क, लघुलेखक, बेलिफ तसेच गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. विशेष म्हणजे, आंदोलनादरम्यान पक्षकार व वकिलांची गैरसोय होऊ नये आणि न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेत कर्मचाऱ्यांनी नियमित कामकाज सुरू ठेवले होते.
या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही १७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले होते. मात्र, या टप्प्यांतील आंदोलनानंतरही शासनाकडून मागण्यांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे महासंघाने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यानुसार १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आला आहे. सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर होऊन पुढील आदेश मिळेपर्यंत हा संप सुरूच राहणार असल्याची भूमिका महासंघाने घेतली आहे.
दरम्यान, या बेमुदत संपाला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे सदस्य संग्राम देसाई यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकील वर्गाने पाठिंबा दर्शविला आहे. कणकवली बार अशोषियेशंन चे कणकवली तालुका अध्यक्ष वकील राजेश परुळेकर,ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. आर. व्ही. रावराणे यांनी दिवाणी न्यायालय, कणकवली येथील कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले.
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी शांततामय मार्गाने आंदोलन करूनही शासनाकडून निर्णय न झाल्याने आता बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे शासन या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.












