केळवत घाटात रस्त्यासह साईडपट्टीवर बॉक्साईट सांडल्याने अपघाताची शक्यता प्रशासनाची बघ्याची भुमीका

Google search engine
Google search engine

मंडणगड | प्रतिनिधी : तालुक्यात चार राज्यमार्ग व एका राष्ट्रीय महामार्गाचा वापर करुन सुरु असलेल्या विना परवाना ओव्हरलोड मल्टी एक्सल वाहनांचे वाहतूकीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यामध्ये दिवसागणीक भर पड़त आहे. गेल्या काही दिवसापासून केळवत घाटाचे परिसरात रस्ता व रस्त्याशेजारी बॉक्साईट सांडून अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. या विषयाशी संबंधीत असलेले व कारवाईची अधिकारी असलेला महसुल विभाग, दोन पोलीस स्थानके, सार्वजनीक बांधकाम खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, खनिकर्म विभाग, व वाहतूक नियंत्रक या सहा प्रशासकीय खात्यांनी पाच महिन्यापासून संबंधीतांचेविरोधात धडक कारवाई करण्याचे टाळल्याने यंत्रणेचे हात कोणत्या कारणांनी बांधले गेले आहेत असा सतंप्त सवाल तालुक्यातील समस्याग्रस्त नागरीकांमधून उपस्थित केला जावू लागला आहे. यंत्रणा आता गंभीर अघताची वाट पहात आहे का असा प्रश्न या निमीत्ताने उपस्थित झाला आहे.

या विषयाशी संबंधीत सर्वच यंत्रणा आपली जबाबदारी दुसऱ्या खात्याच्या खांद्यावर टाकत आहेत त्यामुळे सर्व खात्याच्या प्रतिनिधीनी एकत्र येवून आपले कार्यक्षेत्र व अधिकारी यांचा वापर कसा करता येईल याकरिता सभा घेऊन धडक कारवाई करावी अशी मागणी मंडणगड तालुका पत्रकार संघाचेवतीने अधिकृत लेखी तक्रार करुन करण्यात आलेली असताना या मागणीकडेही प्रशासनाने डोळेझाक केलेली असताना भिंगळोली येथे साठा करुन ठेवण्यात आलेली बॉक्साईट हलवण्याचे काम संबंधीत ठेकेदारांनी गेल्या आठ दिवसांपासून सुरु केला आहे जागा एन. ए नसल्याने ग्रामपंचायतीने डेपो सुरु करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र न दिल्याने अनधिकृत साठा केलेला डेपो दोन वर्षांपासून बंद आहे वाहतूकीसंदर्भात नव्याने झालेल्या घडामोडीविषयी तहसिल कार्यालयाला अवगत करण्यात आलेले असतानाही कोणतीही कारवाई अद्याप झालेली नाही त्यातच केळवत ते लाटवण मार्गावरील ग्रामस्थांनी सध्या रस्त्यावर चालणाऱ्या गाड्यावर ताडपत्री अथवा हिरवी जाळी लावत नसल्याची तक्रारही केली आहे. परिसरीतील आंबा काजू झाडावर धुळ साठत असून रस्त्याशेजारी बॉक्साईट सांडून अपघताची भितीही वाढली आहे. केळवत घाटामध्ये बॉक्साइट सांडल्याने अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली असताना आता प्रशासन हाताची घडी करुन शांत बसले असल्याने प्रशासन आपली भूमिका बजावत नसल्याने आता नागरिकांनी आपल्या सुरक्षे करता कायदा हातात घेण्याची परिस्थीती प्रशासनाने निर्माण केलेली आहे.