आ. शेखर निकम यांची विधानभवनात जोरदार मागणी
चिपळूण (प्रतिनिधी) : १५ मार्च २०२४ रोजी लागू झालेल्या नवीन संचमान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे (जीआर) रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप करत आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत सरकारकडे जोरदार आवाज उठवला. “या नव्या जीआरमुळे जिल्हा परिषद व माध्यमिक शाळांतील शिक्षक सरप्लस ठरणार असून, केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातच सुमारे ७०० ते ८०० शिक्षकांना सरप्लस घोषित केले जाण्याची शक्यता आहे, तर सुमारे ६१ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत,” असे ठाम प्रतिपादन आमदार निकम यांनी सभागृहात केले.
ते म्हणाले की, “कोकणातील दोन वाड्यांमधील अंतर अवघे २ ते ३ किमी असूनही शिक्षक कमी करणे आणि शाळा बंद करणे हे ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास अन्यायकारक ठरणारे पाऊल आहे. आजही अनेक विद्यार्थी डोंगरदऱ्या ओलांडून शिक्षणासाठी जातात. अशा भागांत एका शिक्षकाकडून सर्व विषय शिकवण्याची अपेक्षा करणे अशक्य आहे.” पालकमंत्री उदय सामंत व मी स्वतः जिल्हा परिषद शाळेत शिकलेलो आहोत. त्याकाळी कला, क्रीडा, पी.टी.चे शिक्षक होते. पण आजच्या बदलांमुळे हे सारे शिक्षक गमावले जात आहेत,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली की, १५ मार्च २०२४ चा जीआर रद्द करून ८ जानेवारी २०१६ चा जुना संचमान्यतेचा जीआर किमान कोकणासाठी तरी पुन्हा लागू करावा, जेणेकरून दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल. यावेळी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत, “हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असून, योग्य तो विचार करून निर्णय घेतला जाईल,” असे आश्वासन दिले.
राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी नवीन संचमान्यता धोरण लागू करत शाळांतील शिक्षकांची संख्या कमी करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. यामुळे अनेक ग्रामीण शाळांवर बंदीचे सावट आहे. या निर्णयाला कोकणासह इतर दुर्गम भागांतून तीव्र विरोध होत आहे.
१५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय विद्यार्थी व शिक्षण आणि शिक्षक यांच्या हिताविरुद्ध असून रत्नागिरी जिल्ह्याच्या एकूण शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होणारा आहे. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार असून विद्यार्थी आणि शिक्षण यांचे नुकसान करणारा आहे. सदर बाब आमदार शेखर निकम यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर आ.निकम यांनी याबाबत होणाऱ्या गंभीर परिणामांची माहिती विधानभवनात लक्षात आणून दिली. त्याबरोबरच त्यातून रत्नागिरी जिल्ह्याला योग्य न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याबद्दल त्यांचे तमाम शिक्षक बंधूभागिनींच्या वतीने आभार! शिवाय हा विषय सकारात्मक रीतीने मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे.
