नवीन वर्षात जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवा गडी नवे राज्य सुरू होणार 

नरेंद्र मोहिते

शासनाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देताना ३१ जानेवारी २०२६ पुर्वी निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण करा असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शासनाला आता ३१ जानेवारी पुर्वी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती यांच्या निवडणूकीची प्रक्रिया पुर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता रत्नागिरीकरांनाही जिल्हयातील जिल्हा परिषदेसह सर्व पंचायत समिती, रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण व खेड या चार नगर परिषदा व पंचवार्षिक मुदत संपलेल्या तीन नगर पंचायती यांच्या निवडणूकीचे वेध लागले आहेत. प्रशासनाकडून प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या अद्ययावतीकरण यांसह निवणूकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने निवडणूकीचे पडघम आत्तापासूनच वाजायला लागले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या एकूण गटांसाठी व नऊ तालुक्यातील नऊ पंचायत समित्यांच्या एकूण गणांमध्ये या निवडणूका होणार आहेत.

राज्यात सन २०२२ मध्ये झालेली उलथापालथ, त्यानंतर झालेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूका, यानंतर आता या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत असल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही या निवडणूकीत कस लागणार आहे. दिवाळी नंतर खऱ्या अर्थाने या निवडणूकांचे फटाके फुटणार असून इंग्रजी नवीन वर्षात म्हणजे जानेवारी २०२६ मध्ये नवा गडी नवे राज्य या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सुरू होणार आहे.

यासाठी सर्वच राजकिय पक्षांनी आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी हाती घेतली असून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भविष्यात रत्नागिरी जिल्हयावर कोण सत्ता गाजवणार हे ठरविण्याची संधी जिल्हयातील मतदारांना मिळणार आहे. मात्र या निवडणूकीत  विकासाचा मुद्दा प्रभावी ठरणार की भावनिक व स्थानिक राजकारणाचा हे देखील अधोरेखित होणार आहे. रत्नागिरी जिल्हयावर एकहाती वर्चस्व कोणाचे हे ठरविणाऱ्या या निवडणूका आहेत.

गेले काही वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थावंवर असलेली प्रशासकिय राजवट यामुळे संपुष्टात येणार असून लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू होणार आहे. त्यामुळे गेली काही वर्षे प्रतिक्षेत असलेल्या इच्छुकांच्या इच्छा आकांशाना आता धुमारे फुटू लागले असून आरक्षण सोडतीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

राज्यात सर्वत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणीचे पडघम वाजू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्या असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण करावी लागणार आहे.

रत्नागिरी जिल्हयात मुदत संपून प्रशासकिय राजवट असलेल्या जिल्हा परिषदेसह रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, संगमेश्वर, चिपळूण, गुहागर, खेड, दापोली व मंडणगड या सर्व तालुका पंचायत समितींच्या निवडणूका होणार आहेत. तर जिल्हयातील रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण व खेड या चार प्रमुख नगर परिषदांच्याही निवडणूका होणार आहेत. तर जिल्हयातील गुहागर, देवरूख व लांजा या तिन नगर पंचायतींमध्येही निवडणूकीचा धुरळा उडणार आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचना जाहिर झाल्या आहेत. तर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी नुकतीच आरक्षण सोडत झाली व रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे आरक्षण हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील महिलेला या पदावर काम करण्याची संधी मिळणार आहेत. मात्र अध्यक्षपदाचे आरक्षण महिला राखीव झाल्याने या पदासाठी इच्छुक असलेल्या पुरूष उमेदवारांचा अगोदरच हिरमोड झाला आहे. आता साऱ्यांचे लक्ष हे गटांच्या आरक्षणाकडे लागून राहिले आहे. तर सर्व पंचायत समितींच्या सभापती व गणांची आरक्षण सोडतही अद्याप बाकी असून या सोडतीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

तब्बल तीन ते चार वर्षांनी या निवडणूका होत असल्याने सर्वच राजकिय पक्षांनी आत्तापासूनच कंबर कसली आहे.  राज्यात सन २०२२ मध्ये उलथापालथ झाली व राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले, त्यानंतर शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार राज्यात आले. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार चांगल्या प्रकारे काम करत असतानाच राष्ट्रवादीचे अजित पवारही सत्तेत सहभागी झाले व शिवसेना, भाजपा व राष्ट्रवादी या तिन पक्षाच्या महायुतीचे सरकार अधिक भक्कम झाले.  त्यानंतर लोकसभा निवडणूकीत झाली देशात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा मित्र पक्षांचे सरकार आले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूकीत राज्यात पुन्हा एकदा प्रचंड अशा बहुमताने महायुतीचे सरकार आले व भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री झाले.

या सगळया घडामोडींनंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत असल्याने त्यांना अनन्य साधारण असे महत्व प्राप्त झाले आहे. यामध्ये सर्वच राजकिय पक्षांचा कस लागणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केलेल्या अनेक लोकप्रिय योजनांचा आज जनतेवर प्रभाव आहे. शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना असो कि राज्यातील महायुती सरकारेने सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना असो या चांगल्याचा लोकप्रिय झाल्या असून त्याचा लाभ निश्चितच सत्ताधारी पक्षाला होणार आहे.

मात्र या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या कायमच स्थानिक प्रश्नांवर लढविल्या जातात, रस्ते, विज, पाणी यांसारख्या महत्वाच्या प्रश्नांबरोबरच त्या त्या विभागातील योजनांचा लाभ कशा प्रकारे मिळतो, कसा मिळतो आणि तो कोण देतं यावरही या निवडणूकीचे गणित अवलंबून आहे. आजही जिल्हयात विकासाचे अनेक मुद्दे प्रलंबीत आहेत. तर रोजगाराचा मुद्दाही गंभीर आहे. तर शहरी भागात रस्ते, विज व पाणी या सुविधांबरोबरच शहरीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या सेवा सुविधा नागरिकांना मिळाल्या का हा मुद्दा देखील महत्वाचा ठरणार आहे. गेल्या साडेतीन ते चार वर्षात प्रशासकिय राजवट असल्याने लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेल्या व भविष्यात करणाऱ्यांचा जनतेशी किती व कसा संपर्क होता हा मुद्दा देखील या निवडणूकीत महत्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्हयातील जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समित्यांसह चार नगर परिषदा व तीन नगर पंचायतींच्या निवडणूकींचे पडघम जरी आज वाजू लागले असले तरी आरक्षण सोडतीनंतर मात्र खऱ्या अर्थाने धुरळा उडणार आहे आणि या निवडणूकीच्या माध्यमातुन पुन्हा एकदा मतदार राजा कोणाच्या पारडयात आपले मतांचे दान टाकतो हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

जिल्हा परिषद गट व गणांची संख्या