चिपळूण तालुका सरपंच संघटनेचे पंचायत समिती सभापती यांना निवेदन
चिपळूण (वार्ताहर) : चिपळूण तालुका सरपंच संघटना यांच्या वतीने चिपळूण तालुक्यातील ७८ ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांनी बजावलेल्या प्रशासकीय कामकाजाचा प्रलंबित भत्ता नियमानुसार मंजूर करून मिळणेबाबत पंचायत समितीचे सभापती सूर्यकांत खेतले आणि गटविकास अधिकारी उमा घारगे-पाटील यांना निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, चिपळूण तालुक्यातील एकूण ७८ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. सदर नियुक्तीच्या अनुषंगाने संबंधित प्रशासकांनी आपल्या कार्यकाळात ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज पार पाडलेले आहे. मात्र, एवढी महत्त्वाची प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडून ही संबंधित प्रशासकांना प्रशासक म्हणून काम केलेल्या कालावधीचा देय प्रशासकीय भत्ता /मानधन अद्याप मिळालेले नाही. तरी चिपळूण तालुक्यातील ७८ ग्रामपंचायतींवरील प्रशासकांनी शासनाच्या नियमांना व वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांना अनुसरून आपले कर्तव्य बजावलेले असताना, त्यांच्या भत्त्याबाबत अद्याप निर्णय न झाल्याने हा विषय प्रलंबित राहिलेला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रशासकीय विषयात लक्ष घालून संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करून प्रशासकांना नियमानुसार देय असलेला थकीत प्रशासकीय भत्ता/मानधन मंजूर करून अदा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना कराव्यात अशी आपणास तालुका सरपंच संघटनेच्या वतीने या निवेदनामार्फत सुचित करण्यात येत आहे.
सदर प्रशासकांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, (१९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ३) त्याखालील लागू नियम, संबंधित कायदे, शासन निर्णय, शासन आदेश व जिल्हा परिषद प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार ग्रामपंचायतींचे कामकाज करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार संबंधित प्रशासकांनी सोपविण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडून ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी कार्य केलेले आहे. त्यामुळे त्यांना केलेल्या कामाचा भत्ता मिळावा. यासाठी सरपंच संघटनेने सभापती सूर्यकांत खेतले, गटविकास अधिकारी उमा घारगे-पाटील आणि आ भास्कर जाधव यांना सुद्धा निवेदन दिले आहे. हे निवेदन देताना चिपळूण तालुका सरपंच संघटना अध्यक्ष सुदेश गमरे, सचिव सुहास भागडे, सल्लागार चंद्रकांत तांडकर, सदस्य दिनेश पुनवत आणि श्री. वाजे उपस्थित होते.
