महसूल विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दहा अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती; अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी
रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाच्या टप्पा क्रमांक १ ची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीवर दहा अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील परशुराम प्रभाकर ढेकणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय अभियानात रत्नागिरी जिल्ह्याला प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
महसूल विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. अभियानाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यासाठी तसेच लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम पद्धतीने कामकाज होण्यासाठी अशासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या शासन निर्णयानुसार संजय कल्याण कोडगे, अरविंद पाटील निलंगेकर, नितीनकुमार सुरेशचंद्र मुढडा, संजय गजानन गाते, वासुदेव शंकरराव काळे, जगदीश तुकाराम मुळीक, प्रकाश कृष्णा निकम, परशुराम प्रभाकर ढेकणे, भानुदास रतन बेरड आणि बदनराव राजवजी चौधरी यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
यामध्ये रत्नागिरीतून परशुराम प्रभाकर ढेकणे यांची नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांना अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समिती सदस्यांमध्ये समन्वय साधणे, अभियानाचे राज्य समन्वयक यांना विभागातील नियोजन आणि आयोजनाबाबत वेळोवेळी माहिती देणे, तसेच राज्य समन्वयक आणि समिती सदस्यांच्या निर्देशानुसार अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही करणे, ही प्रमुख जबाबदारी असणार आहे.
याशिवाय खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच सरपंच यांच्याशी संपर्क साधून अभियानातील त्यांच्या सहभागाची खात्री करणे आणि अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाला आवश्यक सूचना देणे, अशीही जबाबदारी सदस्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाला राज्यस्तरावर अधिक व्यापक स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे. रत्नागिरीतील परशुराम ढेकणे यांची या समितीवर झालेली नियुक्ती जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.













