गौरव पोंक्षे l माखजन : महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित प्राथमिक ,माध्यमिक,उच्चमाध्यमिक शाळांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा शासनाने घोषित केला.व १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला.परंतु तब्बल आठ महिने उलटले तरी शासनाने,शिक्षण आयुक्त पुणे,शिक्षण संचालक पुणे यांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्याने शिक्षक समन्वय संघ आक्रमक झाला आहे.१४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाचे तात्काळ अनुपालन करून लाभार्थी शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा करण्यासाठी शिक्षक समन्वय संघाने १८ जून पासून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले आहे.हक्काच्या वेतनासाठी शिक्षकांना सातत्याने आंदोलने,उपोषणे करावी लागतात तर दुसरी कडे न मागता एखाद्या घटकाला शासन विविध योजनांमधून निधी देत आहे.हे खेदजनक असल्याचे बोलले जात आहे.अंशतः अनुदानित शिक्षक सेवानिवृत्तीला आले असताना देखील या गंभीर प्रश्नाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात असल्याने राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांकडून तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्यातील अंशतः अनुदानित तत्वावर काही प्राथमिक माध्यमिक शाळा २०%,काही ४०% तर काही ६०% पगार घेतात तर उच्च माध्यमिक शाळा ह्या काही २०% तर काही शाळा ४०%पगार घेत आहेत.यामुळे बहुतांश अंशतः अनुदानित शिक्षक हे अर्धवेळ शिक्षकाचा देखील पगार घेत नसल्याने,शिक्षकांची सध्या परवड सुरू आहे.
शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे,किशोर दराडे,पदवीधर आमदार निरंजन डावखरे आदीसह अन्य शिक्षक व पदवीधर आमदार प्रयत्न करीत आहेत.परंतु शासन सध्या या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
आझाद मैदानावर पुकारण्यात आलेल्या शिक्षक समन्वय संघाच्या आंदोलनात सुमारे ७० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.शिक्षक समन्वय संघाच्या छताखाली प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे १० हुन अधिक संघटना सहभागी होणार आहेत,राज्यातील शिक्षक वर्गाला आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आपले अध्यापनाचे काम बाजूला ठेऊन वारंवार आझाद मैदानावावर आंदोलन करावे लागते हे दुर्दैवी असल्याचे बोलले जात आहे.शासनाने ईपीसी च्या बैठकीत वाढीव वेतन अनुदानाच्या टप्प्यासाठी लागणारा निधीची तरतूद करावी व जुलै च्या अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करावी यासाठी अशी मागणी केली जात आहे.
