उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करा, जातनिहाय जनगणना जाहीर करा; विविध सामाजिक संघटनांचे शासनाला निवेदन
पालकमंत्री नितेश राणे यांचा आंदोलकांशी झाला मोबाइलद्वारे संवाद
सिंधुनगरी : बाळ खडपकर
अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध सामाजिक संघटना आणि समाजबांधवांनी भव्य धरणे आंदोलन छेडले असताना, जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मोबाईल द्वारे संवाद साधला. आंदोलनकर्त्यांच्या भावना, मागण्या आणि भूमिका शांतपणे ऐकून घेत त्यांनी शासनापर्यंत या भावना पोहोचविण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. संविधानिक हितकारिणी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून अनुसूचित जाती समाजाची एकता, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणाची ठाम भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.
अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये विविध जाती व उपजातींचा समावेश असून संविधानाने त्यांना एकत्रितपणे संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गामध्ये अंतर्गत विभागणी करून आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया ही संविधान निर्मात्यांच्या व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनाशी विसंगत असल्याची भावना समाजामध्ये व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधानिक हितकारिणी महासंघ, विविध सामाजिक संघटना आणि अनुसूचित जाती समाजातील नागरिकांच्या वतीने सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजघटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असून त्यातून लाखो वंचित नागरिकांना शिक्षण, रोजगार, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली आहे.
यावेळी आंदोलकांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे राज्य सरकारांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार प्राप्त झाला असला तरी हा निर्णय बंधनकारक नसून राज्याने आवश्यक वाटल्यासच तो विचारात घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनुसूचित जाती समाजामध्ये परस्पर अविश्वास, जातीय तेढ आणि सामाजिक विभाजन निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण आधीच मर्यादित प्रमाणात असून त्यामध्ये आणखी विभागणी झाल्यास लहान लोकसंख्या असलेल्या अनेक जातींना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार नाही. परिणामी सामाजिक न्यायाचा मूलभूत हेतू साध्य होण्याऐवजी नव्या प्रकारची विषमता निर्माण होऊ शकते, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. राज्य शासनाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जातींची जातनिहाय जनगणना करून वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची भूमी असून सामाजिक न्याय, बंधुता आणि समतेच्या मूल्यांचे जतन करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले. जातीय आणि धार्मिक सलोखा हीच महाराष्ट्राची खरी ओळख असून विकासाचा मार्ग समाजात फूट पाडून नव्हे तर ऐक्य निर्माण करूनच शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आंदोलनादरम्यान शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करणे, जातनिहाय जनगणना करणे, आरक्षणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करणे, रिक्त पदांवरील अनुशेष भरून काढणे, भूमिहीन व अल्पभूधारकांना जमिनीचे फेरवाटप करणे, बदर समितीचा अहवाल न स्वीकारणे, समिती बरखास्त करणे तसेच अनुसूचित जाती समाजातील ऐक्य व सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.
या आंदोलनाचे नेतृत्व संविधानिक हितकारिणी महासंघाचे महेश परुळेकर, रमाकांत जाधव, अंकुश जाधव, गौतम खुडकर यांनी केले. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळाचे सुजित जाधव, चंद्रसेन पाताडे, श्रीराम चव्हाण, राजेंद्र चव्हाण, महेंद्र चव्हाण, सुनील जाधव, राजन वालावलकर, सुरेश पवार, भारत मुक्ती मोर्चाचे के. एस. कदम, व्ही. बी. जाधव, वैभववाडी बौद्ध सेवा संघाचे सुनील कांबळे, देवगड बौद्ध सेवा संघाचे डी. एस. वाडेकर, भारतीय बौद्ध महासंघचे विद्याधर कदम, आनंद धामापूरकर, बसपाचे सुधाकर माणगावकर, पी. के. चौकेकर यांच्यासह भिकाजी कदम, अनिल जाधव, प्रवीण कदम, प्रमिला प्राजक्ते, फिजा मकानदार, मनीषा पाताडे, प्रिया आजगांवकर आणि मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते.
