दिवाळी आली तरी निधीची प्रतीक्षा कायम
चिपळूण (प्रतिनिधी) : शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने संस्थांसमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. शैक्षणिक वर्ष पुढे सरकत असताना आणि दिवाळीचा सण जवळ आलेला असतानाही शिष्यवृत्तीचा निधी जमा न झाल्यामुळे संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून विविध योजना जाहीर केल्या असल्या, तरी त्या योजनांची रक्कम वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने प्रत्यक्षात शिक्षण संस्था चालविणे कठीण बनले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील अनेक अनुदानित व व्यावसायिक महाविद्यालये कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिष्यवृत्ती तसेच अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ दिला जातो. दरवर्षी साधारणपणे जून ते ऑगस्ट या कालावधीत शिष्यवृत्तीची रक्कम शासनाकडून जमा होण्याची अपेक्षा असते. मात्र, यंदा ऑक्टोबर महिना संपत तरी संस्थांना अद्याप शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नाही.
शासनाने विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले असून समाजातील विविध घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ लागू केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये स्थानिक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षण घेतात. त्यामुळे काही महाविद्यालयांमध्ये जवळपास १०० टक्के विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळतो. शासनाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांकडून शुल्क न घेता किंवा शुल्क सवलतीसह प्रवेश दिला जात असल्याने संबंधित महाविद्यालयांना शासनाकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. मात्र, हीच रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने संस्थांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. महाविद्यालयांचा दैनंदिन खर्च, वीजबिल, इमारतींची देखभाल, शैक्षणिक साहित्य, कार्यालयीन खर्च तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागविणे संस्थाचालकांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडल्यामुळे अनेक संस्थांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. संस्थांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होत नसल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांचे दोन-दोन ते तीन-तीन महिन्यांचे वेतन रखडल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या घरखर्चापासून मुलांचे शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन गरजा भागविण्यापर्यंत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दिवाळीसारखा महत्त्वाचा सण जवळ आला असताना कर्मचाऱ्यांच्या हातात वेतन नसल्याने त्यांच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत.
दिवाळी हा आनंदाचा आणि उत्साहाचा सण मानला जातो. मात्र, वेतनच मिळत नसेल तर कर्मचाऱ्यांनी सण साजरा करायचा तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संस्थाचालकांनाही एकीकडे शासनाच्या नियमांचे पालन करावे लागते, तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि संस्थेचा खर्च भागविण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. अशा परिस्थितीत शिष्यवृत्तीचा निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्यास संस्थांचे आर्थिक व्यवस्थापन करणे अत्यंत कठीण बनते.
शैक्षणिक संस्थांना विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची अपेक्षा असते. त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांचे वेतन वेळेवर देणे आणि महाविद्यालयाचे कामकाज सुरळीत ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या रकमाच वेळेवर मिळत नसतील, तर संस्थांनी आर्थिक नियोजन करायचे तरी कसे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दिवाळीचा सण जवळ आला आहे. मात्र, शिष्यवृत्तीची रक्कम अद्याप जमा न झाल्याने अनेक संस्थांची आर्थिक कोंडी कायम आहे. सणासुदीच्या काळातही वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम ही केवळ आर्थिक मदत नसून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी आणि शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक स्थैर्याशी संबंधित महत्त्वाचा विषय आहे. आठ दिवसात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा न झाल्यास रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था चालक संघाच्या वतीने विभागीय आयुक्त समाजकल्याण विभाग रत्नागिरी जिल्हा यांच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा रत्नागिरी जिल्हा शिक्षण संस्था चालक संघाचे अध्यक्ष संजय शिर्के यांनी दिला आहे.
