कोकणात देवस्थान इनामी जमीन प्रश्न गंभीर
कायदा मंजूर झाल्यास अनेकांना न्याय
चिपळूण (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम २०२६ कायदा तातडीने मंजूर करून राज्यातील देवस्थान इनामी जमिनींच्या प्रश्नाला कायमस्वरुपी न्याय द्यावा, अशी मागणी जिल्हा श्री देवांग कोष्टी समाज सेवा मंडळ, रत्नागिरी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन शुक्रवारी नायब तहसीलदार वाल्मिक मोरे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक भागांप्रमाणेच कोकणातील असंख्य गावे देवस्थान इनामी जमिनींच्या प्रश्नाने ग्रासलेली आहेत. अनेक पिढ्यांपासून जमीन कसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नसल्याने त्यांना सातबारा, आठ अ, सहा अ यांसारखे महत्त्वाचे उतारे मिळत नाहीत. घराखालील जमिनीही देवस्थानांच्या नावावर असल्याने मालकी हक्काचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. परिणामी शासनाच्या विविध योजना, सुविधा, बँक कर्जे तसेच शैक्षणिक कर्जापासून हजारो कुटुंबे वंचित आहेत. पेढे-परशुराम येथील परशुराम देवस्थानच्या इनामी जमिनींचा प्रश्नही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून पंचक्रोशीतील शेतकरी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी संघटितपणे लढा देत आहेत.
या संदर्भात महसूल मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठका झाल्या असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी विद्यमान कायद्यात बदल करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. त्यातूनच महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुप अधिनियम कायद्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास शेतकरी, कष्टकरी, कुळे व सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या जमिनींवरील मालकी हक्क मिळून न्याय मिळेल, असा विश्वास निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने हा कायदा संमत करून राज्यातील देवस्थान इनामी जमिनींच्या प्रश्नाने त्रस्त असलेल्या जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी नायब तहसीलदार वाल्मिक मोरे यांना निवेदन देताना श्री देवांग कोष्टी समाज सेवा मंडळाचे अध्यक्ष गजानन लोकरे, कामधेनू कोष्टी समाज देवस्थान मंडळाचे सचिव अमोल मोरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
