रत्नागिरी :
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या लवादाच्या प्रलंबित केसेसचा वेगाने निपटारा केला जाणार असून आपल्‍याकडे सहाशे ते साडेसहाशे प्रकरणे असून, त्‍यातील दोनशेहून अधिक प्रकरणावर सुनावणी झालेली आहे. तर उर्वरीत प्रकरणांवर तीन चार महिन्‍यात सुनावणी होऊन ते अर्ज मार्गी लागतील असे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्‍यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या भूसंपादनाशी संबंधित लवादाच्या सुनावणीचे अधिकार थेट राज्‍य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाशी संबंधित जिल्हाभरातून आलेल्या सुमारे ६०० ते ६५० लवादाच्या अपील्स गेली काही वर्ष पेंडींग आहेत. याबाबत जिल्‍हाधिकार्‍यांना विचारले असता, गेल्या दोन महिन्यांत २०० पेक्षा जास्त अर्जांवर सुनावणी पूर्ण झाली असून अनेक केसेस अंतिम आदेशाच्या टप्प्यात आहेत असे त्‍यांनी सांगितले.
पुढील ३ ते ४ महिन्यांत १०० टक्के निकाली काढण्याचे स्पष्ट टार्गेट प्रशासनाने ठेवले आहे. निश्चित धोरण आखून ही सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी दिले.
कचरा व्यवस्थापन, सॅनिटरी नॅपकिन्स व डायपर्सच्या विल्हेवाटीसाठी इन्सिनरेटर मशीन्सचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा परिषद व नगरपालिकेची संयुक्त बैठक घेतली जाणार आहे. डेंग्यूच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शहरात व्यापक फॉगिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या ४३९ कोटींच्या आराखड्यातून दुष्काळ निवारण, जलसंधारण, चारा विकास आणि वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्याच्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याची माहिती जिल्‍हाधिकार्‍यांनी दिली.
