शहराला इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्याची मागणी
लाकडी खेळणी, लाखकाम आणि गंजिफा कला प्रकारांना युनेस्कोमार्फत सांस्कृतिक वारसा मानांकनासाठी प्रस्ताव
सावंतवाडी । प्रतिनिधी : सावंतवाडी शहराला इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून वगळण्यात यावे, आयुष मंत्रालयाच्या ओपीडीसाठीच्या सामंजस्य कराराच्या मसुद्याला मान्यता देणे तसेच सावंतवाडीची पारंपरिक लाकडी खेळणी, लाखकाम आणि गंजिफा कला प्रकारांना युनेस्कोमार्फत सांस्कृतिक वारसा मानांकनासाठी प्रस्ताव पाठवण्याबाबतचे महत्त्वाचे ठराव सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोंसले यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकमान्य टिळक सभागृहात ही विशेष सभा पार पडली. या सभेला उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांच्यासह विविध विषय समित्यांचे सभापती व नगरसेवक उपस्थित होते.
भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट इकोलॉजिकल सेन्सिटिव्ह क्षेत्राबाबत जाहीर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेचा सावंतवाडी शहर व हद्दीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या संभाव्य परिणामांचा विचार करून सावंतवाडी शहराला या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधून पूर्णपणे वगळण्यात यावे, असा ठराव सभागृहात मांडण्यात आला.
यावेळी नगरसेवक ॲड. निता कविटकर-सावंत, आनंद नेवगी, अजय गोंदावळे, खेमराज कुडतरकर आणि सिद्धार्थ भांबुरे यांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली. नगरपरिषदेने एक मसुदा तयार करून प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांच्या हरकती नोंदवून घ्याव्यात, तसेच बांधकाम ठेकेदार आणि हॉटेल व्यावसायिक अशा विविध क्षेत्रांतील घटकांनी यावर आपली मते मांडावीत, यासाठी नगरपरिषदेने पुढाकार घ्यावा अशी सूचना नगरसेवकांनी केली. यावर नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोंसले यांनी, शहरात इको-सेन्सिटिव्ह झोन नको यासाठी व्यापक जनजागृती करून प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांनी आपापल्या हरकती नोंदवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
याच सभेत सावंतवाडीत केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा यांच्यामार्फत बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सुरू करण्यासाठी सावंतवाडी नगरपरिषद आणि संस्थान यांच्यात होणाऱ्या सामंजस्य कराराच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. आयुष मंत्रालयाच्या मागणीनुसार ओपीडीसाठी लागणारे पाणी, वीज आणि कर माफ करण्याचा निर्णय नगरपरिषदेने घेतला आहे. मात्र, नगरपरिषद मोफत वीज व पाणी देणार असल्याने शहरवासीयांना मिळणाऱ्या ओपीडीच्या केस पेपरसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये आणि ही सुविधा मोफत असावी असा अटवजा ठराव करारात नमूद करण्याचे ठरले. या ओपीडीच्या मागणीसाठी नगरसेवक देव्या सुर्याजी यांनी स्वातंत्र्यदिनी धरणे आंदोलन छेडले होते, त्यानंतर ही विशेष सभा आयोजित करून हा निर्णय घेण्यात आला.
शहरवासीयांना मिळणाऱ्या या आरोग्यसेवेबद्दल नगरसेवक देवा टेमकर यांनी नगरसेवक सुर्याजी व नगरपरिषदेचे अभिनंदन केले.
सावंतवाडीची ऐतिहासिक ओळख असलेल्या पारंपरिक लाकडी खेळण्यांचे, लाखकामाचे आणि गंजिफा कलेचे जतन व संवर्धन व्हावे, यासाठी या कलांना युनेस्कोमार्फत सांस्कृतिक वारसा मानांकन मिळवून देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णयही या सभेत घेण्यात आला.
या बैठकीला माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक संजू परब, सभापती सुधीर आडीवरेकर, प्रतीक बांदेकर, दिपाली भालेकर, स्नेहा नाईक, शर्वरी धारगळकर, ॲड. सायली दुभाषी, नीलम नाईक, बाबू कुडतरकर, देवेंद्र टेमकर, सुकन्या टोपले यांच्यासह सर्व नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.
सभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोंसले यांनी सभेतील निर्णयांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, इको-सेन्सिटिव्ह झोन लागू झाल्यास शहराच्या विकासावर अनेक बंधने येतील, म्हणून हा वगळण्याचा ठराव शासनाकडे पाठवला जात आहे. तसेच आयुष ओपीडीमुळे नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा मिळणार असून सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी युनेस्कोचा प्रस्ताव मैलाचा दगड ठरेल. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, त्या जागेत हॉस्पिटल व्हावे यासाठी संपूर्ण सहकार्य केले असून युवराज लखमराजे भोंसले स्वतः यात लक्ष घालत आहेत; सर्व कागदपत्रे सादर केली असून आता न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. तसेच सिंधुदुर्गात ताज पंचतारांकित हॉटेल होत असल्याने स्थानिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नगरपरिषदेला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळावा यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांचे लक्ष वेधले असून, सध्या अतिरिक्त पदभार असल्याने अडचणी येत असल्या तरी पुढील दोन महिन्यांत पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळण्याची खात्री नगराध्यक्षांनी व्यक्त केली.
