मुंबई :
परभणी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर राज्यातील पहिले सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, जिल्ह्यातील एकल महिलांचे प्रमाण पाहता त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, या सर्वेक्षणातून एकल महिलांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दुरवस्था समोर आली आहे. त्यावर उपाय म्हणून आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कौशल्यविकास, बचत गटांचे सशक्तीकरण, गृहउद्योग प्रोत्साहन, आरोग्य व निवारा सुविधा यांसारखे कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सीआरएस भागीदार यांच्या मदतीने एकात्मिक धोरणात्मक कृती आराखडा तयार केला जाईल.
तालुका व जिल्हा स्तरावर कृतीगट स्थापन करण्यात येणार असून, ६० वर्षांवरील महिलांसाठी वृद्धापकाळातील योजनांचा अभाव लक्षात घेता आरोग्य, सुरक्षितता व उदरनिर्वाहासाठी नवे उपक्रम सुरू केले जातील. तसेच उमेद व माविम यांच्या मदतीने स्वयंरोजगार व कौशल्यविकासाचे प्रयत्न वेगाने सुरू करण्यात येणार आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात तब्बल ३४ हजार ७३३ एकल महिला असून त्यापैकी बहुसंख्य विधवा व ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यांपैकी अनेक महिला निरक्षर व शेतमजुर असून जमिनीचा मालकीहक्क, राहते घर व स्थिर उत्पन्नाचे साधन नसल्याने त्यांना आरोग्य, निवारा, उपजीविका आणि सामाजिक सुरक्षेची तीव्र गरज आहे, असेही बोर्डीकर यांनी नमूद केले.
त्या म्हणाल्या, “एकल महिला हा राज्यातील एक गंभीर आणि दुर्लक्षित प्रश्न आहे. आगामी कृती आराखड्यामुळे या महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण होऊन महिला सन्मान व सामाजिक समावेश साध्य करता येईल.”
