साटेली-भेडशी येथे महावितरण कार्यालयाला टाळे; संतप्त ग्रामस्थांचा महावितरणविरोधात एल्गार

​अखंड वीजपुरवठा आणि कार्यालय नियमित सुरू न झाल्यास महावितरणला टाळे ठोकण्याचा संतप्त नागरिकांचा इशारा
​

दोडामार्ग (प्रतिनिधी): साटेली-भेडशी येथील महावितरणचे सहाय्यक अभियंता शाखा कार्यालय गेल्या २० ते २५ दिवसांपासून सातत्याने बंद असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. कार्यालयाला सतत कुलूप असल्याने वीज ग्राहकांना विविध कामांसाठी नाहक हेलपाटे मारावे लागत आहेत. या भोंगळ कारभाराला कंटाळून पंचक्रोशीतील संतप्त नागरिकांनी महावितरण कार्यालयासमोर एकत्र येत प्रशासनाविरोधात तीव्र निदर्शने केली.
​वारंवार वीजपुरवठ्यातील बिघाड, वाढीव वीजबिल, नवीन वीजजोडणी (न्यू कनेक्शन) आणि मीटरशी संबंधित तांत्रिक अडचणींसाठी नागरिकांना या कार्यालयावरच अवलंबून राहावे लागते.

​गेल्या तीन-चार आठवड्यांपासून कार्यालयात एकही अधिकारी अथवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांची सर्व महत्त्वाची कामे रखडली आहेत.
विध्यार्थी वर्गाच्या अभ्यासावर अन् व्यापारी वर्गाच्या व्यवसायावर परिणाम होत असून तिलारी भेडशी
​परिसरात कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती किंवा पाऊस नसतानाही वारंवार वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे.
​घरगुती कामे व व्यावसायिक व्यवहार ठप्प होत आहेत.
​विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे मोठे नुकसान होत आहे.

​पाणीपुरवठा योजनांना याचं फटका बसला आहे
​वीजपुरवठ्याच्या या लपंडावामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे पंप वेळेवर सुरू होत नाहीत. परिणामी, नळाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला असून, नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही वणवण करावी लागत आहे.
​”अखंड वीजपुरवठा आणि तत्पर सेवा मिळणे हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. महावितरणच्या या गलथान कारभारामुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे.”
यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे
​तीव्र आंदोलनाचा इशारा
​उपस्थित नागरिकांनी महावितरणच्या या कारभारावर तीव्र असंतोष व्यक्त करत ग्राहकांनी साठेली भेडशी
​शाखा कार्यालय तात्काळ व नियमित सुरू करण्यात यावे.
​ग्राहकांच्या प्रलंबित तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे.
​वारंवार होणारा वीज खंडित होण्याचा प्रकार कायमस्वरूपी थांबवावा.
​प्रशासनाने या मागण्यांची तात्काळ दखल न घेतल्यास, येत्या काही दिवसांत महावितरणच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. या आंदोलनातून निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस महावितरण प्रशासनच पूर्णपणे जबाबदार राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.