रस्ते खोदाईवरून परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय
रत्नागिरी: महानगर गॅस कंपनीने शहरात केलेल्या रस्ते खोदाईचा प्रश्न रत्नागिरी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चांगलाच गाजला. २ कोटी ८३ लाख रुपये भरले म्हणजे कंपनी शहराची मालक असल्यासारखी वागत असून, वाटेल तसे रस्ते खोदले जात असल्याचा आरोप करत लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेतला. या गोंधळानंतर नगराध्यक्ष सुर्वे यांनी कंपनीची परवानगी रद्द केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन सभागृहाला दिले.
३० लाख रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप
पाणी सभापती निमेश नायर यांनी या प्रकरणातील तांत्रिक फेरफार उघडकीस आणले. कंपनीने खोदाईसाठी पैसे भरले असले, तरी त्यात ‘कडक खडक’ (Hard Rock) आणि ‘नरम खडक’ (Soft Rock) यांची वर्गवारी चुकीची दाखवण्यात आली आहे. शहरात एकूण ११ किमी खोदाई झाली असून त्यात साडेपाच किमी नरम खडक आणि ३ किमी कडक खडक असल्याचे दाखवले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अभ्यासानंतर कंपनीने पालिकेला आणखी ३० लाख रुपये भरणे आवश्यक होते, जे भरले गेलेले नाहीत. हा पालिकेचा महसूल बुडवल्याचा आरोप नायर यांनी केला.
नगरसेवक सौरभ मलुष्टे यांनी खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. महानगर गॅस कंपनीने शहरात अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत, परंतु ते अद्याप पूर्ववत केलेले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, कंपनीने भरलेले २ कोटी ८३ लाख रुपये प्रशासकीय राजवटीत अधिकार्यांनी ठेकेदारांची जुनी बिले देण्यासाठी वापरले. हा निधी रस्ते दुरुस्ती किंवा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वापरणे अपेक्षित होते. “अधिकार्यांचे ठेकेदार प्रेम उफाळून आल्यामुळेच शहराचे रस्ते खराब राहिले,” असा थेट आरोप यावेळी करण्यात आला.
परवानगी रद्द करण्याचे आदेश
कंपनीच्या या मनमानी कारभारामुळे आणि अपुऱ्या भरलेल्या रक्कमेमुळे संताप व्यक्त करत निमेश नायर यांनी कंपनीची परवानगी तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. या मागणीला नगराध्यक्ष सुर्वे यांनी दुजोरा दिला आणि संबंधित कंपनीची खोदाईची परवानगी रद्द केली जाईल, असे जाहीर केले. पालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत झालेल्या या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे.













